ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ (ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ) ਕੋਡ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਣੀਕਿਆਈ ਏਜੰਡਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਸਲਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ; ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ:
1. ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ
2.ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ
3. ਧਾਰਾ 370
4. ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ
5. ਘਰ ਵਾਪਸੀ
6. ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ
7. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ
8. ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ
9. ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ
10. ਫੈਡਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ-ਮੁਖੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ
11. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ
12. ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਚਾਰੋ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ-ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਡਨੈਪ
13. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪੈਣਾ
14. CBI, ED, IB, RAW, FDI, RBI, FCI, GST, TEX ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਾਗਪੁਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
15. ਲਗਭਗ ਕੁੱਲ 55 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ
16. ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ, ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ
17. ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਨਸਲ ਘਾਤੀ ਅਟੈਕ, ਮੁੜ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਅਟੈਕ ਮਾਰਚ 2000 ਫੇਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਫਰਵਰੀ 2019 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ
18. ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
19. ਅਮਾਨਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਜਿਵੇਂ NSA, UAPA
20 ਜਲ, ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ
ਕੁਝ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੇ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ।
ਹੁਣ UCC ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਵਿਚ ਬਚੀ ਹੈ । ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਵੱਖਰੀ, ਅੱਡਰੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਙ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 12 ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ IPC ਅਤੇ CrPC ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦ, ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ “ਸਿੱਖ ਲਾਅ” ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਅੱਡਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਚਰਣਕ, ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਲਾ ਲੇਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਵਜੋਂ ਲੰਮੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਤੋਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 1950 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੈਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ 1950 ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮਾਧਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਰਾਓ ਗੋਲਵਰਕਰ; ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਤਾ ਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਮਲੀਕਰਨ; ਪਿੱਛਲ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਅਦਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸੇ ਚੌਕੜੀ-ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ-ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਤਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਅਰਥ ਇਸੇ ਚੌਕੜੀ-ਕਾਕਸ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ-ਪੂਰਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਤ-ਪੂਰਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਨੁਯਾਈ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਪਾਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਵਰੋਸਾਈ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ-ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਗੁੜ-ਗੋਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਰੂਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਮਨੂਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗ਼ਲਬਾ ਧਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ; ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀ ਕੁਟਿਲ-ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ” ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਨੂਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਿੜ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ, ਧਰਮ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ” ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ” ਹੀ ਚਿੱਤ-ਮਨ-ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵਿਚਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨੁਸਰਨ ਦੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਦਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ।
ਵੈਸ਼ਿਆ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਸ੍ਰੀ ਬਲੱਭ ਭਾਈ ਅਤੇ ਕਾਇਸਥ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨੀ ਚੌਕੜ-ਕਾਕਸੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ? ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ, ਬਹੁ-ਨਸਲੀ, ਬਹੁ-ਸਭਿਅਤਾਈ ਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ? ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਗੁਪਤ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚਲੀ ਏਕਤਾ ਧਾਰੀ ਵਿਲੀਨਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1. ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ?
2. ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
3. ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ?
4. ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ?
5. ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
6. ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ?
7.ਕੀ ਅਰਧ ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੰਡਵਾਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰੰਭਣੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 25 (2ਬੀ) ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ “ਹਿੰਦੂ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਡ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਹਿੰਦੂ” ਕੋਣ ਹੈ ? ਅਤੇ “ਹਿੰਦੂ” ਕੀ ਹੈ ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਜ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ-
“ਹਿੰਦੂ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25(2)(b) ਵਿਆਖਿਆ (II) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਤਖ਼ਤ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਅਣਵੰਡਿਆ ਸਿੱਖ ਕੁਨਬਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਆਦਿ ਆਦਿ…) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, “ਹਿੰਦੂ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਬੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੂ ਦੀਰ ਸੰਘਿਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੀਠ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ.ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾਵਾਂ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਵਿਚ ਦੜ ਵੱਟੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ।ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਦੋਸ਼ ਰੂਪ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਘਾਟ ਤੇ ਇੰਜ ਪਰਦਾ-ਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਾਤ ਲੁਕਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੁਕਵਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਦਾ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਨ; ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਨੂਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ, ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਗਲ਼ਾਵੇਂ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਅੱਡਰੇ ਜੈਨ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਜਬਰਨ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 (2)(ਬੀ) ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਬਰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂ, ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਕੇ ਜੋ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
(ੳ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰਸ਼ੈਵ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਨਿਰਮਲੇ, ਨਿਰੰਜਨੀਏ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ (ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ), ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ, ਨੂਰਮਹਿਲੀਏ, ਨੀਲਪੰਥੀਏ, ਨਾਨਕਸਰੀਏ, ਨਿਹੰਗ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ,
(ਅ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ
(ੲ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ “ਹਿੰਦੂ” ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਮਿਤ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ “ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਹਿੰਦੂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ।” ਇਸੇ ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੂ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਯਥਾਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕਿਉਂ ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕਿਉਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 132 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੂਲ ‘ਸਨਾਤਨੀ’, ‘ਸ਼ਾਸ਼ਤਰਿਕ’ , ਮਨੂਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ: ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਵੈਦਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਦਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨਤਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮੁਹਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਪ੍ਰਭਤਾ ਧਾਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ।
ਇਹ ਇਕਦਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਨਵ-ਬੌਧ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਕਾ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ਅਛੂਤਤਾ; ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਅਛੂਤ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਤਬਕਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕਣ ਵਿਚ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਜੰਮਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋੜੀ ਯਥਾਰਥਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ “ਅਰਧ-ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਵੰਡ” ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ “ਅਰਧ-ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਵੰਡ” ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਡ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ST ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਕਬੀਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਙ ਹੀ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 60 ਕਬਾਇਲੀ ਧਰਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਨਾਗਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ 18 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨਿਮਿਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਰਧ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਗਤ ਵੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਮੂਰਖਤਾ ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ‘ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੀ’ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਤ-ਪੂਰਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਨੁਯਾਈ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨਾ’ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਨੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:
“ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ” ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀ ਵਿਲੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਮਲ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ “ਅਰਧ-ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੂਵਾਦੀ ਕੋਟਲਿਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ ਅਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਅਮਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਓਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ “ਅਰਧ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਪੈਦਾ ਕਰ “ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਖਾ” ਦੀ ਅਰਧ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਹੈ; ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਓਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪੰਥਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ, ਆਰਥਕਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਿਮਿਤ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਰਹਿਤ, ਸੰਸਕਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾਲ 1469 ਤੋਂ 1708 ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 1708 ਤੋਂ 1849 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਯਥਾਰਥਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਸੁਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਧਾਰੀ ਨਵੇਕਲਾ ਨਿੱਜੀ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ “ਨਾਨਕੀ” ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਸੈਭੰ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ “ਅਰਧ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਵਾਲੀ “ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਖਾ” ਦੀ ਅਰਧ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਣ ਵਜੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅੱਡਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ “ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ” ਕਹਿਣਾ, ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਨਿਮਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਜਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਰਧ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ “ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਖਾ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ “ਹਿੰਦੂ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇੰਜ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ, ਮਰਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਮਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1469 ਤੋਂ 1716 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿਚਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨਿਮਿਤ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ:
ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ੇਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। “ਅਰਧ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ “ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਖਾ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ “ਹਿੰਦੂ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਓਪਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 8 ਤੋਂ 12 ਨੰਬਰ ਤਲ ਦੇ ਐਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਣ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।) ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਚ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਅਨੁਰੂਪ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ-
1-ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 1956
2-ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955
3-ਹਿੰਦੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ 1956
4-ਹਿੰਦੂ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ- 1916
5-ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (HUF) ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ
6- The Hindu Disposition of Property Act 1916
7- ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (‘HUF’) ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961
ਦੀ ਧਾਰਾ 2(31) ਦੇ ਤਹਿਤ HUF ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ
8-ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ 1958 ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨਿਮਿਤ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
9-ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 1904 1 ਸਤੰਬਰ 1949 ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ
10-ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਰੂਪ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ।
11- ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2012 (ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ)ਜਦ ਕਿ 1909 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸੀ ਜੋ ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
12- ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
13. CPC,IPC, CrPC ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ “ਸਿੱਖ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿਲ” ਅਤੇ “ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ” ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਤ-ਪੂਰਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਨੁਯਾਈ ਸਿੱਖ/ਆਗੂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਕੇਵਲ “ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ” (ਜੋ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅੰਡਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜਨ ਵਾਲੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਪਰੀਤ ‘ਨਿਆਂ’ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਹੈ; ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਵਾਂਙ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਓ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ “ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ” ਅੱਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਜ ਦਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਅਮਲ ਦੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਿਮਿਤ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। 1. ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਅਤੇ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008” ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । IPC, CrPC ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਸਦੀਵ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਤੋਰੇਤ, ਅੰਜੀਲ, ਬਾਈਬਲ, ਗੀਤਾ, ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। IPC, CrPC ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਡ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹਨ।
2. ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਐਸੀ, ਬੀ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਆਦਿ ਵਿਚ 1. ਤੰਬਾਕੂ 2.ਸਿਗਰਟ ਨੌਸ਼ੀ 3. ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ੇਧਾਤਮਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨੌਸ਼ੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ,
ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖ਼ਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਮਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ IPC, CrPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਐਸੀ, ਬੀ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ; ਸਮਾਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਟਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। IPC, CrPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
4. ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਐਸੀ, ਬੀ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਾਸ ਦੀ ‘ਹਲਾਲ’ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਬਲੀ’ ਦੇ, ‘ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਹਲਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੀ ਦੇਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, CPC,IPC, CrPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੇ?
5. ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਮੀ ਹੋਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਅਵਤਾਰ ਪੂਜਾ, ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਜਾ ਦੇਹਿ ਧਾਰੀ ਅਥਵਾ ਸਰੀਰਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਵਰਤ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੜ੍ਹੀ ਮਸਾਣ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਮਕਾਲੀ ਧਰਮਾਂ, ਸਮਾਜ, ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਆਮ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈ। ਜੋ CPC,IPC, CrPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਅਪਰਾਧ (ਦੰਡਨੀਐ ਅਪਰਾਧ) ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ CPC,IPC, CrPC ਵਿਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ; ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ “ਅਰਧ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ “ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਖਾ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ “ਹਿੰਦੂ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ; ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। “ਸਿੱਖ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿਲ” ਅਤੇ “ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ” ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ “ਸਿੱਖ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿਲ” ਅਤੇ “ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ” ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚੰਦ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸਭਿਅਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ “ਅਰਧ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ “ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਖਾ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ “ਹਿੰਦੂ” ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਿਮਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਤੰਤਰ, ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਅੱਡਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਭਿਅਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਸਿੱਖ ਲਾਅ ਬੋਰਡ” ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇੰਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
-ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ ਪੀ
ਜਪੁ-ਘਰ, ਘਰ ਨੰ. 1, ਗਲੀ ਨੰ. 1; ਕੈਰੀਅਰ ਐਨਕਲੇਵ, ਭਾਦਸੋਂ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ (ਪੰ) 147006 ਭਾਰਤ
+91 8847217312
