ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 21ਵੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ :
“ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ”। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ (ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ”।
ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ।
ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਬਾਰੇ 14 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਿਮਿਤ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਲੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇਤਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੱਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 92 % ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਚੇਪ (ਫਿਕਸ ਕਰ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕਿਆਈ ਹੋਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ “ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ” ਲਈ ਇਹ UCC ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਸਲ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਚ ਦੇ ਰੁ-ਬ-ਰੁ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
21 ਵੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ 2020 ਵਿਚ ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ :
ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ”। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ (ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ”।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹਿ ਚੱਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਏ, ਕੌਮਾਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੀਵੀਂਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਵੜ ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ?
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਚਿਤਪਾਵਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ; ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਕਾਬਜ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਣੀ ਅਤੇ ਵੈਰ ਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ; ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤ, ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਰੀਏ “ਸੰਘੋਲ-ਰਾਜ ਦੰਡ” ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰਾਜ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਕਸ਼ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ (ਅਨੇਕਤਾ) ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਵਰਨ ਪਹਿਚਾਣ, ਕੁਲ-ਰੀਤ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਂਦ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਵਿਵਿਧਤਾ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀ ਅਨੇਕ ਰੂਪਤਾ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਤਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਣ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ -ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵਿਹਾਰਿਕ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਲਾਗੂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੰਤਰ; ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰੋ ਥੰਮ੍ਹ ਤਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਅਤਾ-ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚਲੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਉਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਬਰੀ “ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ” ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਲਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿੰਘੋਲੀ ਰਾਜਦੰਡ ਦੀ ਮਨੂ-ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰਾਜਦੰਡ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘੋਲ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਰਮ ਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
UCC ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇਸੇ ਵਿਚਿੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਅੱਡ (ਹਿੰਦੂਤਵੀ) ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰਾਜਦੰਡ ਦੇ ਸੰਘੋਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਇੰਜ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ-
1- ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੇਕਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਧਰਮੀ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2- ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਭਿਅਤਾ, ਜਾਤੀਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਅੱਡਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਪਹਿਚਾਣ, ਮਰਿਆਦਾ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮ ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
3-ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ “ਅਗਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਗਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਜੀਨਾਂ ਹੋਗਾ” ਵਿਚ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ‘ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਭਿਅਤਾ ਧਾਰੀ ਮਨੂ ਵਾਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿਚਲੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4- ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ Civil Code ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ Uniformity ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੰਦੂ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਮਨੂ-ਵਾਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ” ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ, ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
UCC ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਨਸਲਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਅਧੀਨ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਸਸਤੀ-ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹਿਟਲਰੀ ਰਾਜ-ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੋਲ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿੰਘੋਲ ਦੀ ਰਾਜ-ਦੰਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗਣਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੰਘੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਦੰਡ ਅਧੀਨ ਹਵਨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਅਧੀਨ ਯਕ ਦਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਐਟਮੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ UCC ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਇੰਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
1- ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
2- ਮੌਲਿਕ ਧਰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
3- ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
4- ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ UCC ਵਾਲੇ ਮਨੂ-ਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ, ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
5- ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖ਼ਤਮ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6-ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
7-ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਮਿਰਤਕ ਤੇ ਜਨਮ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤਾਂ, ਕੁਲ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ (ਚਿਤਪਾਵਨ) ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8 ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਗਨੀ, ਹਵਨ, ਵੇਦੀ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਪਤਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ; ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਮਰੱਠਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮਨੂ ਵਾਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
9- ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
10-ਨਿਕਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
11- SGPC, DGPC, HSGP, ਸੱਚ ਖੰਡ ਬੋਰਡ, ਪਟਨਾ ਬੋਰਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ੳ ਜਾਣਗੇ।
12- ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
13- ਐੱਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
14-ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਲਿੰਗਾਇਤ, ਦਰਾਵੜ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਪਾਰਸੀ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
15 ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਦਿ….
ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਸਮੁਦਾਇਆ, ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰੀ , ਸਮਾਨਤਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਖੰਡਤਾ ਵਾਦੀ ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ UCC ਪਿਛਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਵਿਉਂਤ ਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ 51 ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ।
ਕਿਉਂਕਿ; ਨਿਰਦੇਸ਼ 16 ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ । ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਸੰਘੋਲੀ ਰਾਜ-ਦੰਡ’ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਾ ਦੀ ਰਾਜ-ਵੰਸ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਧਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ।
ਸਭ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਲੀਨਤਾ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਲਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ-
- ਆਰਟੀਕਲ 38 – ੳ. ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਅ. ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ, ੲ. ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ
- ਆਰਟੀਕਲ 39- ੳ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨ, ਅ. ਉਪਜੀਵਕਾ ੲ. ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਸ. ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ।
- ਆਰਟੀਕਲ 41- ੳ. ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅ. ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਉਜਰਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਉਜਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ, ਅਰਥਾਤ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ੲ. ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਸ. ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੈ।
- ਆਰਟੀਕਲ 46- . ਕਮਜ਼ੋਰ, ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਲਤਾੜੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਆਰਟੀਕਲ 47- ੳ. ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ; ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤ, ਧਰਮਾਂ, ਸਮਾਜਾਂ, ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ, ਕੌਮੀ, ਜਾਤੀ-ਜਨ ਜਾਤੀ ਪਿਛੜੇ ਲਤਾੜੇ ਸਮਾਜ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਰਗ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਜ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੰਘੋਲ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦੇਵ ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਧਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
1.ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਭੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨਿਮਿਤ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। - ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਇਮੇਲ ਪਾਓ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ -membersecretary-lci@gov.in
ਇਸੇ ਮੇਲ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸੱਕ ਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਸਟਲ ਅਡਰੈਸ:
Uniform Civil Code to the “Member Secretary,
Law Commission of India, 4th Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi – 110 003.” I - ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਭੇਜੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।
- ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖੋ, ਸਭਾਵਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
5.ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਵੇ । ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਗੂ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਿਮਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰਨ। - ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਿਮਿਤ ਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ UCC ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ।
- ਇਹ ਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣੇ ਪਾਓ:
ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ- membersecretary-lci@gov.in
“ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 21 ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ “ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ”। UCC ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। UCC ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
-ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ.
8847217312
We agree with the report of the 21st Law Commission of India that “It is neither necessary nor desirable to formulate a Uniform Civil Code at this stage”. The UCC will prove to be a breaking act for india. The treasonous idea Repeal the law of UCC forever. we appeal to the Government through you to abolish the idea of UCC forever.
-Atinder Pal Singh Ex MP
Japu-Ghar, #1, St. # 1, Career Enclave
Bhadson Road, Patiala (Pb) 147006
Cell: 8847217312
